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पीएम सूर्य घर · राजस्थान
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सब्सिडी समझकर सोलर प्लान करें।
ग्रिड से जुड़े घरेलू सोलर पर PM Surya Ghar की सहायता मिल सकती है। नियम पूरे करने वाले हाइब्रिड भी शामिल हैं। सहायता पात्र सोलर क्षमता पर है; बैटरी का अलग भत्ता नहीं। पात्रता और मंज़ूरी पहले जाँचेंगे।
3 kW वाले घर को क्या मिल सकता है
- केंद्रीय सब्सिडी, 3 kW और ऊपर
- ₹78,000
- राजस्थान टॉप-अप, पात्र परिवार
- ₹17,000 तक
- अधिकतम केंद्रीय सब्सिडी
- ₹78,000 तक
ऊपर दी गई केंद्रीय राशियाँ योजना की अधिकतम सीमाएँ हैं और पात्रता तथा सिस्टम के साइज़ पर निर्भर हैं। राजस्थान के ₹17,000 और निःशुल्क स्मार्ट मीटर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (150 यूनिट प्रतिमाह) में पंजीकृत कनेक्शनों पर लागू होते हैं; पात्रता की जाँच और सहमति आपके DISCOM के पोर्टल पर दर्ज होती है, इसलिए यह केंद्रीय सब्सिडी के साथ अपने आप नहीं मिलता। सब्सिडी ज़रूरी मंज़ूरियों के बाद प्रोसेस होती है, और रकम किस खाते में आएगी तथा लोन में कैसे समायोजित होगी, यह योजना और बैंक के नियमों पर निर्भर है। स्रोत: pmsuryaghar.gov.in और 150 यूनिट योजना का राज्य DISCOM पोर्टल; आँकड़े 16 सितंबर 2026 को जाँचे गए।
योजना, संक्षेप में
एक करोड़ घर, एक राष्ट्रीय पोर्टल।
पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना घरों के लिए केंद्र सरकार की रूफ़टॉप सोलर योजना है, फ़रवरी 2024 में शुरू, लक्ष्य एक करोड़ परिवार। आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल पर होता है, वेंडर आपके DISCOM में पंजीकृत होना चाहिए, और प्लांट लगने, निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद सब्सिडी सीधे खाते में आती है।
आधिकारिक आँकड़े
81.7 lakh
राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन
47.1 lakh
रूफ़टॉप प्लांट लग चुके
16.6 GW
घरेलू सोलर क्षमता जुड़ी
₹31,071 crore
परिवारों को दी गई सब्सिडी
राजस्थान का फ़ायदा
₹17,000 और, अगर आपका परिवार पात्र है।
राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (150 यूनिट प्रतिमाह, 2025-26 के राज्य बजट में घोषित) में पंजीकृत कनेक्शनों को ₹17,000 की राज्य सहायता और एक स्मार्ट मीटर निःशुल्क देता है। पात्रता कनेक्शन से तय होती है, वादे से नहीं: इसकी जाँच और आपकी सहमति DISCOM के पोर्टल पर दर्ज होती है, और फ़ाइल करने से पहले हम आपका DISCOM रिकॉर्ड जाँचते हैं।
टॉप-अप किसे मिलता है
मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत परिवार, जिन्हें महीने की 150 यूनिट मुफ़्त मिलती हैं। अगर आपके बिल में यह छूट पहले से दिखती है, तो आप दायरे में हैं। उन यूनिटों के हिसाब से 1.1 kW का प्लांट दोनों सब्सिडी के बाद लगभग मुफ़्त पड़ सकता है।
भुगतान कैसे होता है
पहले केंद्रीय सब्सिडी आती है; राज्य टॉप-अप उसी खाते में बाद में। हम दोनों पर नज़र रखते हैं और हर रकम आने पर WhatsApp पर बताते हैं।
आपसे क्या चाहिए
ताज़ा बिल और उपभोक्ता संख्या। इतने से हम टैरिफ़ श्रेणी, स्वीकृत लोड और छूट का फ़्लैग पढ़ लेते हैं।
DISCOM के हिसाब से
JVVNL
जयपुर विद्युत वितरण निगम
जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर, दौसा, टोंक और पूर्वी राजस्थान
हमारा घरेलू सर्कल। फ़ीज़िबिलिटी, निरीक्षण और नेट मीटर उन जयपुर सब-डिवीज़नों से होते हैं जहाँ हम हर हफ़्ते काम करते हैं।
AVVNL
अजमेर विद्युत वितरण निगम
अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, सीकर, झुंझुनूं और दक्षिणी राजस्थान
वही राष्ट्रीय पोर्टल, वही चरण; निरीक्षण स्थानीय सब-डिवीज़न करता है। हमारी सीकर और अजमेर टीमें इसे संभालती हैं।
JdVVNL
जोधपुर विद्युत वितरण निगम
जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, चूरू, श्रीगंगानगर और पश्चिमी राजस्थान
सबसे ज़्यादा धूप, सबसे गर्म छतें। हम गर्मी के हिसाब से साइज़ तय करते हैं और सर्वे ज़िले-दर-ज़िले करते हैं।
सब्सिडी स्लैब
केंद्रीय सब्सिडी, सिस्टम के साइज़ से।
| सिस्टम साइज़ | केंद्रीय सब्सिडी | मासिक खपत के लिए |
|---|---|---|
| 1 kW | ₹30,000 | 150 यूनिट तक |
| 2 kW | ₹60,000 | 150 से 300 यूनिट |
| 3 kW और ऊपर | ₹78,000 | 300 यूनिट से ज़्यादा |
- सिस्टम आपके स्वीकृत लोड तक हो सकता है, योजना में अधिकतम 10 kW। केंद्रीय सब्सिडी ₹78,000 पर ही सीमित रहती है।
- पात्र परिवारों के लिए ₹17,000 तक का राजस्थान टॉप-अप इसके ऊपर मिलता है।
पात्रता और दस्तावेज़
पाँच चीज़ें तैयार रखें।
आप पात्र हैं अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आपके अपने घर की छत पैनल के लायक है, बिजली कनेक्शन आपके अपने नाम पर है, और उस कनेक्शन पर पहले कोई सोलर सब्सिडी नहीं ली गई।
- 01
आधार कार्ड
नाम ठीक वैसा जैसा बिजली के बिल पर है।
- 02
ताज़ा बिजली बिल
इस पर लिखी उपभोक्ता संख्या पूरे आवेदन की कुंजी है।
- 03
बैंक पासबुक या रद्द चेक
खाते और लोन की जानकारी पोर्टल और बैंक की शर्तों के अनुसार हो।
- 04
छत के अधिकार का प्रमाण
संपत्ति के कागज़, या साझा छत के लिए सोसायटी का पत्र।
- 05
एक पासपोर्ट फ़ोटो
पोर्टल प्रोफ़ाइल के लिए।
आधार, बिल और बैंक खाते पर नाम एक जैसा होना चाहिए। ज़्यादातर आवेदन यहीं अटकते हैं, इसलिए फ़ाइल करने से पहले हम तीनों मिलाते हैं।
प्रक्रिया, कदम दर कदम
सात चरण। तीन DISCOM के पास।
काग़ज़ी काम हम करते हैं और बाकी का पीछा करते हैं। DISCOM का कैलेंडर हमारे हाथ में नहीं, इसलिए हर चरण के आगे लिखा है कि वह किसकी मेज़ पर है।
- 1
पोर्टल पर पंजीकरण
pmsuryaghar.gov.in पर राज्य, DISCOM, उपभोक्ता संख्या और मोबाइल के साथ। हम कॉल पर आपके साथ करते हैं; लॉगिन आपका ही रहता है।
पहला दिन · हमारे साथ
- 2
रूफ़टॉप सोलर के लिए आवेदन
आपकी उपभोक्ता संख्या के तहत, छत के विवरण और उस सिस्टम साइज़ के साथ जो हमने आपके बिलों और छत के 3D डिज़ाइन से तय किया।
पहला दिन · हमारे साथ
- 3
पंजीकृत वेंडर चुनें: हमें चुनें।
पोर्टल आपके DISCOM में पंजीकृत वेंडरों की सूची दिखाता है। एक चुनें, और DISCOM आवेदित साइज़ के लिए फ़ीज़िबिलिटी मंज़ूरी देता है।
DISCOM की मेज़
- 4
ALMM और DCR पुर्ज़ों के साथ इंस्टॉलेशन
ALMM सूची के पैनल, देसी सेल, मंज़ूर इनवर्टर और वही माउंटिंग स्ट्रक्चर जो हम पूरे राजस्थान में लगाते हैं। 10 kW तक एक दिन में।
साइट पर 1 दिन · हम
- 5
DISCOM निरीक्षण और नेट मीटर
हम प्लांट का विवरण जमा करते हैं; DISCOM निरीक्षण करता है और द्विदिश मीटर लगाता है।
DISCOM की मेज़
- 6
कमीशनिंग अपलोड
पोर्टल पर कमीशनिंग रिपोर्ट, साथ में ट्रांसफ़र के लिए आपके बैंक विवरण।
उसी हफ़्ते · हम
- 7
सब्सिडी सीधे खाते में
भुगतान निरीक्षण, पोर्टल प्रक्रिया और मंज़ूरी के बाद होता है। समय और प्राप्तकर्ता खाता योजना व बैंक के नियमों पर निर्भर हैं।
30–90 दिन · DISCOM और MNRE
आवेदन क्यों रद्द होते हैं
पाँच ग़लतियाँ जो हम रोकते हैं।
नाम में अंतर
आधार पर एक स्पेलिंग, बिल पर दूसरी। फ़ाइल करने से पहले हम तीनों दस्तावेज़ मिलाते हैं और ज़रूरत हो तो पहले बिल ठीक करवाते हैं।
ग़लत उपभोक्ता संख्या
एक अंक इधर-उधर, या उसी पते के दूसरे कनेक्शन की संख्या। हम बिल से पढ़ते हैं और DISCOM पोर्टल पर पुष्टि करते हैं।
अपंजीकृत वेंडर
आपके DISCOM में पंजीकृत न होने वाले वेंडर से लगवाया काम सब्सिडी नहीं पाता। किसी से भी करार से पहले पोर्टल की सूची देखें, हमसे भी।
बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा
खाता आधार से सीडेड न हो तो ट्रांसफ़र चुपचाप फ़ेल हो जाता है। कमीशनिंग अपलोड से पहले हम सीडिंग की स्थिति जाँचते हैं।
सिस्टम स्वीकृत लोड से बड़ा
3 kW स्वीकृत लोड पर 5 kW सिस्टम फ़ीज़िबिलिटी में अटकता है। हम पहले DISCOM से लोड बढ़वाते हैं, या उसी के हिसाब से साइज़ रखते हैं।
लोन और EMI
चाहें तो ₹0 डाउन।
पात्र सोलर के लिए बैंक के प्रस्तावों की तुलना करें। दर, शुल्क, अग्रिम भुगतान और मंज़ूरी बैंक पर निर्भर हैं। सब्सिडी का समय और लोन में बदलाव पुष्टि के बाद तय होंगे।
30 अक्टूबर 2026 को देखे MNRE दिशानिर्देशों में कार्यान्वयन अवधि 31 मार्च 2027 तक है। मौजूदा आवेदन शर्तें और तारीख आधिकारिक पोर्टल पर जाँचें।
पीएम सूर्य घर
सब्सिडी पर आम सवाल।
ऑन-ग्रिड लगा है। बदलना ज़रूरी है?
नहीं। सही चलता ऑन-ग्रिड उपयोगी है। बैटरी तब देखें जब शाम का इस्तेमाल या बैकअप अहम हो। अतिरिक्त खर्च और ज़रूरत साथ समझें।
कटौती में सोलर चलेगा?
सामान्य ऑन-ग्रिड ग्रिड बंद होने पर रुकता है। बैकअप के लिए सही इनवर्टर, अनुकूल चार्ज बैटरी और अलग सर्किट चाहिए। हाइब्रिड डिज़ाइन में चुने उपकरणों को बैकअप देता है।
कितने घंटे बैकअप मिलेगा?
इस्तेमाल योग्य ऊर्जा, शुरुआती चार्ज, रिज़र्व और लोड से समय तय होता है। आपकी सूची पर अनुमान देंगे। ज़्यादा उपकरण चलाने से समय घटता है।
AC या पंप चल सकता है?
हाँ, उस लोड के लिए डिज़ाइन किए सिस्टम में। चलने की पावर, शुरू होने की माँग और साथ के उपकरण जाँचेंगे। बैटरी क्षमता व इनवर्टर पावर दोनों ज़रूरी हैं।
सीधे बैटरी जोड़ सकते हैं?
हर सिस्टम में नहीं। उपकरण, वायरिंग, मीटर, मंज़ूरी और वारंटी जाँचेंगे। कुछ हिस्से रह सकते हैं, कुछ बदलेंगे। अपग्रेड की जाँच से विकल्प समझ आएँगे।
कटौती में कंप्यूटर चलता रहेगा?
इनवर्टर के बिजली बदलने का समय और कंप्यूटर की क्षमता जाँचेंगे। संवेदनशील उपकरणों को हाइब्रिड के साथ भी अलग UPS चाहिए हो सकता है।
लिथियम बैटरी की कितनी देखभाल?
LFP में पानी नहीं भरना पड़ता। सही इंस्टॉलेशन, तापमान और समय पर जाँच ज़रूरी हैं। उम्र व प्रदर्शन इस्तेमाल और निर्माता की शर्तों पर निर्भर हैं।
हाइब्रिड पर सब्सिडी मिलेगी?
ग्रिड से जुड़े पात्र घरेलू हाइब्रिड को सोलर क्षमता पर सहायता मिल सकती है। बैटरी खर्च से केंद्रीय सहायता नहीं बढ़ती। मौजूदा नियम और मंज़ूरी लागू होंगे।
मीटर और बाहर भेजी बिजली का बिल पर असर?
दर मंज़ूर टैरिफ़ से तय होती है। खुद इस्तेमाल, बिल क्रेडिट और बची अतिरिक्त बिजली का भुगतान अलग हैं। तुलना आपके कनेक्शन के नियमों से होगी।
ग्रिड की ज़रूरत खत्म होगी?
ज़्यादातर हाइब्रिड ग्रिड के साथ चलते हैं। लंबी कटौती, भारी लोड और कम धूप से बैटरी खाली हो सकती है। पूरी तरह ऑफ़-ग्रिड चलने के लिए अलग डिज़ाइन और बजट चाहिए।
सोलर से EV तेज़ चार्ज होगा?
सोलर चार्जिंग की ऊर्जा दे सकता है। रफ़्तार गाड़ी, चार्जर और उपलब्ध पावर तय करते हैं। सिर्फ़ DC से चार्जिंग तेज़ नहीं होती; अनुकूल नियंत्रित चार्जिंग उपकरण चाहिए।
ऐप पर रीडिंग देख सकता हूँ?
ग्राहकों वाला RMS app अभी जारी नहीं हुआ। उपलब्ध रीडिंग और सर्विस के लिए कॉल/WhatsApp करें। बैटरी रीडिंग उपकरण व कनेक्टिविटी पर निर्भर है।
सब्सिडी छोड़ने का विकल्प क्या है?
पोर्टल बिना सब्सिडी आगे बढ़ने देता है। तब देसी-सेल पैनल की शर्त और ट्रांसफ़र का इंतज़ार नहीं रहता, और योजना की सीमा से बड़ा सिस्टम लग सकता है। ज़्यादातर घरों के लिए सब्सिडी इंतज़ार के लायक है। हम दोनों हिसाब दिखाते हैं, चुनाव आपका।
अपने आवेदन की स्थिति कैसे देखूँ?
अपनी उपभोक्ता संख्या से पोर्टल पर लॉगिन करें; हर चरण की स्थिति दिखती है। हर चरण पार होने पर हम WhatsApp पर भी बताते हैं, तो देखने की ज़रूरत कम ही पड़ती है।
क्या सब्सिडी पर टैक्स लगता है?
यह प्लांट की लागत के बदले मिला पूँजीगत अनुदान है, वेतन या व्यापार की आय नहीं। अपने रिटर्न के लिए अपने CA से पूछें, या हमारे से।
हम सोसायटी में रहते हैं। क्या साझा जगहों को सब्सिडी मिल सकती है?
हाँ। हाउसिंग सोसायटी और RWA को साझा सुविधाओं के लिए ₹18,000 प्रति kW मिलते हैं, प्रति घर 3 kW के हिसाब से 500 kW तक। अलग-अलग फ़्लैट अपने कनेक्शन पर हमेशा की तरह आवेदन करते हैं। हम दोनों साथ चलाते हैं।
ब्लॉग से
इंजीनियरों की ज़ुबानी।
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केंद्र की पीएम सूर्य घर सब्सिडी ₹78,000 पर रुकती है। राजस्थान अपनी मुफ़्त बिजली योजना वाले परिवारों के लिए ₹17,000 तक और जोड़ता है, कुल ₹95,000। यह लेख उसी अतिरिक्त रकम के बारे में है: कनेक्शन के आधार पर पात्रता, भुगतान का रास्ता, और जिस छोटे प्लांट के लिए यह बना, उसका हिसाब।
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आपका बिल। आपकी दिनचर्या। आपका बैकअप प्लान।
चुने उपकरण, अनुमानित समय, सिस्टम, खर्च, सर्विस और वारंटी।
पहले अपना अनुमान देखें — नाम या मोबाइल की ज़रूरत नहीं।