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सब्सिडी और पैसा

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राजस्थान का ₹17,000 सोलर टॉप-अप, आसान भाषा में

केंद्र की पीएम सूर्य घर सब्सिडी ₹78,000 पर रुकती है। राजस्थान अपनी मुफ़्त बिजली योजना वाले परिवारों के लिए ₹17,000 तक और जोड़ता है, कुल ₹95,000। यह लेख उसी अतिरिक्त रकम के बारे में है: कनेक्शन के आधार पर पात्रता, भुगतान का रास्ता, और जिस छोटे प्लांट के लिए यह बना, उसका हिसाब।

Suntask इंजीनियरिंग डेस्कप्रकाशित 4 सितंबर 20264 मिनट

मेहसाणा, गुजरात के एक घर पर छोटा सोलर अरे, उसी साइज़ का जिसके लिए ₹17,000 टॉप-अप सोचा गया

मुख्य बातें

  • टॉप-अप मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (MNBY), यानी 150 मुफ़्त यूनिट वाली योजना, में पंजीकृत कनेक्शनों के लिए है।
  • केंद्र की सब्सिडी आने के बाद यह आपके डिस्कॉम के ज़रिए उसी बैंक खाते में आता है।
  • महीने की 150 यूनिट के हिसाब से बना 1.1 kW प्लांट दोनों सब्सिडी के बाद लगभग मुफ़्त पड़ सकता है।
  • बड़े प्लांट पूरे ₹95,000 लेते हैं; बड़ा प्लांट लेने से टॉप-अप घटता नहीं।

₹17,000 आते कहाँ से हैं

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना पात्र राजस्थानी परिवारों को महीने की 150 यूनिट मुफ़्त देती है। राज्य की योजना है कि ये परिवार रूफ़टॉप सोलर पर आ जाएँ ताकि मुफ़्त यूनिट डिस्कॉम की ख़रीद के बजाय उनकी अपनी छत से आएँ। केंद्र की सब्सिडी के ऊपर ₹17,000 तक का टॉप-अप इसी बदलाव का प्रोत्साहन है।

कौन पात्र है

  • आपका कनेक्शन MNBY में पंजीकृत है। बिल में पहले से 150 यूनिट की छूट दिखती है तो आप दायरे में हैं।
  • प्लांट उसी कनेक्शन पर ग्रिड से जुड़ा पीएम सूर्य घर इंस्टॉलेशन है, जिसे आपके डिस्कॉम में पंजीकृत वेंडर ने लगाया है।
  • केंद्र की सब्सिडी मंज़ूर हो चुकी है; टॉप-अप उसके पीछे आता है।
  • पात्रता कनेक्शन से तय होती है, वादे से नहीं। हम फ़ाइल करने से पहले डिस्कॉम रिकॉर्ड से आपकी जाँच करते हैं, ताकि किसी को ऐसी सब्सिडी के हिसाब से साइज़ न किया जाए जो मिलेगी ही नहीं।
बिल में यह पंक्ति दिखे तो टॉप-अप दायरे में है।

भुगतान कैसे होता है

  1. पहले केंद्र की सब्सिडी राष्ट्रीय पोर्टल से सीधे ट्रांसफ़र होती है, आमतौर पर कमीशनिंग के 30 से 90 दिन बाद।
  2. फिर राज्य का टॉप-अप आपके डिस्कॉम (JVVNL, AVVNL या JdVVNL) के ज़रिए उसी आधार-लिंक्ड खाते में आता है।
  3. हम दोनों पर नज़र रखते हैं और हर एक के आते ही WhatsApp पर बताते हैं।

1.1 kW प्लांट का हिसाब

योजना ऐसे प्लांट के लिए बनी जो महीने की 150 यूनिट पूरी करे, जो योजना के अपने हिसाब से करीब 1.1 kW है। केंद्र की सब्सिडी 2 kW तक ₹30,000 प्रति kW है, इसलिए उस साइज़ पर आनुपातिक मिलती है।

मदरकम
1.1 kW पर केंद्र की सब्सिडी, ₹30,000 प्रति kW₹33,000
राजस्थान टॉप-अप₹17,000 तक
कुल सब्सिडी₹50,000 तक

1.1 kW प्लांट की कीमत के सामने रखें तो समझ आता है कि राज्य क्यों कहता है कि प्लांट लगभग मुफ़्त पड़ सकता है। सटीक नेट आँकड़ा प्राइस कार्ड पर निर्भर है और WhatsApp पर बताया जाता है।

2 kW या 3 kW पर केंद्र की सब्सिडी ₹60,000 और ₹78,000 हो जाती है, टॉप-अप बना रहता है, और 3 kW पर कुल ₹95,000 पहुँचता है। जिन परिवारों का बिल मुफ़्त यूनिट से ऊपर जाता है, उनके लिए 2 या 3 kW पैक जल्दी पेबैक देता है। देखें 3 kW प्लांट कितनी यूनिट बनाता है

ध्यान रखने की बातें

  • एक कनेक्शन पर एक ही सब्सिडी। कनेक्शन पर पहले रूफ़टॉप सब्सिडी ली जा चुकी है तो न केंद्र की रकम मिलेगी, न राज्य की।
  • वेंडर का आपके डिस्कॉम में पंजीकरण अनिवार्य है; अपंजीकृत इंस्टॉलर के काम पर कुछ नहीं मिलता।
  • बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, वरना दोनों ट्रांसफ़र चुपचाप विफल हो जाते हैं।
  • योजना की समय-सीमा: सब्सिडी लेने का आख़िरी दिन 31 मार्च 2027 है। पीएम सूर्य घर पेज पर स्लैब और समय-सीमा अद्यतन रहती है।

इस श्रृंखला से राजस्थान में पीएम सूर्य घर सब्सिडी

Suntask इंजीनियरिंग डेस्क · जयपुर

पोस्ट वे इंजीनियर लिखते हैं जो पूरे राजस्थान में Suntask प्लांट साइज़ करते, फ़ाइल करते और लगाते हैं, और प्रकाशन से पहले योजना पोर्टलों से मिलान होता है। आँकड़ों के साथ आख़िरी जाँच की तारीख़ दी जाती है।

सवाल

इस पर लोग क्या पूछते हैं।

क्या ₹17,000 राजस्थान में सबको मिलते हैं?

नहीं। यह मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत कनेक्शनों के लिए है। बाकी परिवारों को सिर्फ़ केंद्र की सब्सिडी मिलती है, ₹78,000 तक।

क्या 5 kW प्लांट पर टॉप-अप मिलेगा?

हाँ, अगर कनेक्शन पात्र है। केंद्र की सब्सिडी ₹78,000 और टॉप-अप ₹17,000 पर सीमित रहते हैं, इसलिए 3 kW से ऊपर हर साइज़ पर कुल ₹95,000 है।

क्या टॉप-अप के लिए अलग आवेदन करना होगा?

अलग फ़ॉर्म नहीं। यह उसी आवेदन पर केंद्र की सब्सिडी के पीछे आता है, और केंद्र की रकम मिलने के बाद डिस्कॉम अपनी ओर से जारी करता है।

मेरे बिल में 150 यूनिट की छूट नहीं दिखती। फिर?

तो कनेक्शन MNBY में पंजीकृत नहीं है और टॉप-अप लागू नहीं होता। पंजीकरण डिस्कॉम में होता है। साइज़ तय करने से पहले हम साफ़ बताते हैं कि आपके कनेक्शन को कौन-सी सब्सिडी मिलेगी।

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आपका बिल बताता है आपका टॉप-अप।

नाम, पिन और बिल की रेंज काफ़ी है। Suntask का इंजीनियर सिस्टम का साइज़, सब्सिडी और टॉप-अप पात्रता निकालकर सुबह 9 से शाम 7 के बीच 15 मिनट में WhatsApp पर जवाब देता है।

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सुबह 9 से शाम 7 के बीच 15 मिनट में WhatsApp पर जवाब।

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